मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको भुमिका

डा. प्रेमसिंह बस्न्यात
गाईघाट, उदयपुर

विश्वमा फैलिएको मानव अधिकारको छाललाई यो शताब्दिको मानव कल्याणकारी बरदानको रुपमा लिईनु पर्दछ। मानव अधिकार संरक्षणको सोचबाटै जनावर लगायतको अन्य प्राणी, वातावरण, प्रकृति, भु मण्डलीय संरक्षण समेतको विषयमा प्रशंसनिय काम भएका छन् र विश्वमा चेतना बढेको छ। मानव अधिकारको छालले गर्दा नै संसारका गरीब र कमजोर राष्ट्रहरु धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको थिचोमिचोबाट साधारणतया बचेका छन्। त्यसै गरी हरेक देश भित्र पनि एक अर्काका हक हितको संरक्षणको लागि काम भईरहेको छन भने प्रशस्तै आवाज उ िरहेको छन्। यद्यपि मानव अधिकारको प्रयोग, परिधि र परिभाषाले भने अन्यौल श्रृजना नगरेको पनि होईन। उदाहरणको लागि मान्छे फेरी ढुङ्गे युगमा फर्केर अनि प्राकृतिक स्वतन्त्रता भनेर, समाज र संस्कारलाई मतलब नराखी आजको जमानामा पनि व्यक्ति र समुह समेत सार्वजनिक स्थल तथा सडकमा नाङ्गै नै हिड्ने, यौन क्रिडा गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने समेतका काम गर्न पछि पर्दैनन्। कानुनी कारवाही गर्न लागेमा यसलाई व्यक्तिको मानव अधिकारको संज्ञा दिईन्छ। शक्तिशाली राष्ट्रले खसालेको बम गोलाले कमजोर राष्ट्रमा जो जति मरे पनि त्यो िकै नै हुन्छ। तर कमजोर राष्ट्रको सानो रकेटले धनि राष्ट्रको माटो मात्र खोसि्रयो भेन सार्वभौमता र मानव अधिकारको हनन हुन्छ। नजानेर वा भुलबाट एउटा सुरक्षाकर्मीको बन्दुकबाट पड्केको गोलीले एउटा व्यक्ति घाईते भयो भने मात्र पनि त्यो मानव अधिकार हनन् हुन्छ तर एउटा कलमजिवीको कलमबाट हजारौ लाखौले काम गरेको संस्था विरुद्ध प्रोपोगान्डा फैलाएर, मानहानी हुने गरी लेखेर अरु सबैको मनोबल खस्काउदा अनि त्यसबाट भाई बहिनी विच आ आफ्नो फुट पैदा हुन जांदा वा कुनै व्यक्ति विरुद्ध उसको चरीत्र हत्या गरि सामाजिक मान मर्यादा (Dishonour) हुने भनाईबाट हुन जाने भावनात्मक क्षतिलाई भने मानव अधिकार हनन भएको महसुस हुन सकेको छैन। आफु राम्रो छु भनेर देखाउनेलाई अर्कालाई फटाहा बनाउन पर्दैन । अर्कालाई बेईज्जत नगरिकन पनि आफ्नो ईज्जत बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो विर्सिन थालिएको छ। मानव अधिकार हनन् भनेको सुरक्षा फौज र विद्रोही लडाकुले पड्काएको गोली र बम मात्रै हो भन्ने मानसिकता बढेको छ। अमेरीका जस्तो देशले आफ्नो सेना वा नागरिकले गरेका मानव अधिकार हननको विषयलाई अन्तराष्टिट्रय अदालतमा लान मान्दैन भने उसले अदालतको मान हनन गरेको छ। तर उसैको बलले अरु देशको राष्ट्र प्रमुखलाई पनि सो अदालतमा उभ्याउदछ अनि कानुनी कार्वाही बढाईन्छ। यसर्थ आ आफ्नो गल्तीलाई महसुस नगर्ने र अर्काको मात्र गल्तीलाई मानव अधिकारको हनन् ान्ने राष्टिट्रय तथा विश्व परिवेशले International Court of Justice लाई पनि अप् ेरो पारेको छ। मानव अधिकारको उल्लेखित सप् ेरो तथा अप् ेरो पक्षहरु नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छन। सन १९७८/२०२६ साल तिरबाट नेपालमा मानव अधिकारको हावा छिरेको हो जस्तो लाग्दछ। त्यसपछिको दिनहरुमा माओवादी द्धन्द शुरु हुन अघि सम्म पनि यस सम्बन्धि नेपालमा खासै चासो भएन। नगन्य रुपको व्यक्तिको प्रवचन र केही पत्रिकाको प्रचार प्रसारबाट राष्ट्रलाई खासै प्रभाव पारेन वास्तवमा यस सम्बन्धि शिक्षा दिन राज्यको कर्तव्य थियो। विकसित मुलुकमा विद्यार्थीहरुको तह सुहाउंदो तरिकाले तलदेखि माथी सम्मको शिक्षालयहरुमा मानव अधिकार सम्बन्धि पढाई हुन्छ। यसमा संचार जगत, टोल, समाज सबै नै लागि पर्छन। त्यसैले गर्दा ति देशहरुमा समग्ररुपमा देशवासीले थाहा पाए। यस बारे हरेक आमा बुवा चेतनशील भए। उनीहरुले आफ्नो सन्तानलाई सिकाए। राज्य र समाजले यसको महत्व बुझे बुझाए। ती समाजबाट गएका गैह्सैनिक सैनिक प्रशासनिय न्याय प्रहरी क्षेत्रका जागिरे तथा सर्बसाधारण पत्रकार, समाजसेवीहरुले समेत मानव अधिकारलाई स सम्मान आफुले लागु गरे। त्यही कारणले गर्दा नै पाश्चात्य मुलुकका ५,७ बर्षे बाल बालिकाहरु समेत आफ्ना बाबु आमाले गाली गरे भने पनि तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरी मानव अधिकार हननको उजुरी गर्दछन। यसरी राज्यले देशवासीलाई जागिरे र गैह्र जागिरे नभनी समग्र रुपमा जनताको मन परिवर्तन गर्‍यो । तर नेपालमा यो भएन।

नेपालको राष्ट्रिय शिक्षाको पा ्यक्रम मार्फत राज्यले र गैह्र सरकारी संस्थाहरुले समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैनन। राज्यले समग्र रुपमा जनतालाई चेतना लिन सकेन। INGO तथा NGO हरुले पनि त्यस तर्फ सरकारसंग सहकार्य गरेको जस्तो लाग्दैन। सिधा भन्नु पर्दा आम जनता मानव अधिकार बारे चेतनशिल छैनन। कर्मचारी क्षेत्रमा पनि राज्यले खास पहल गरेन। जब देशमा द्धन्द शुरु भयो तब मात्र मानव अधिकार सम्बन्धि नगन्य आवाज शुरु भए। तैपनि ती Need भन्दा पनि Fashion को रुपमा आए। अझै पनि सरकार गम्भिर भई जनतालाई यसबारे सिकाउने पहल गरेन। राज्य पक्षका सुरक्षा फौज तथा माओवादी पक्षका लडाकु दुवै नेपालै नै हुन। र ती दुवैलाई मानव अधिकार सम्बन्धि ज्ञान थिएन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। राज्यले सिकाएको पराम्परावादी युद्धको सोच अनुसार लडाईको समयमा बेमतलब रुपबाट हात हतियारको प्रयोग भयो। त्यस विरुद्ध शुरु शुरुमा गैह्र सरकारी संस्था, नागरिक समाज र राज्यको तर्फबाट केही पनि हस्तक्षेप भएन। किनकी देश चलाउने कार्यकारी तथा व्यवस्थापिकाका पदाधिकारीहरु समेत मानव अधिकारको लगाम बारे सचेत थिएनन् भनेमा अन्यथा नहोला, किनकी उनीहरुलाई पनि राज्यबाट सो बारे सिकाईएको थिएन। यसरी द्धन्दरत पक्ष विपक्षको विचमा मान्छे मार्ने होडबाजी बढेको थियो र यो उनीहरुको मात्र गल्ति होईन। जुन विषयमा ज्ञान थिएन त्यसबारे आचार संहिताको पालना भएन भन्नुमा अन्याय हुने छ। उदाहरणको लागि नेपालमा अरु व्यक्ति शिक्षित नभए पनि पत्रकार तथा पेशागत रुपमै मानव अधिकार सम्बन्धि लागि परिरहनु भएका मान्यजनको परिवार र आफन्तहरु त सो सम्बन्धि विज्ञ हुनै पर्ने नै हो भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। तर, सो पाईन्दैन। आफ्नै परिवार र आफन्तलार्य त चेतनशिल बनाउन सजिलो छैन भने मानव अधिकार अरुले हनन गरे भनेर मात्र झटारो हान्नु पनि न्यायोचीत नहोला? यसको लागि संघ संस्थाले मात्र भ्वाङ्ग परेको ाउमा रफु गरेको जस्तो गरेर पुग्दैन। राज्यले नै पहल गर्नै पर्दछ। यसर्थ समग्र नागरिक समाज र संस्कारबाट सुरक्षा फौज तथा विद्रोही लडाकु मात्र अलग रहन सक्तदैनन। किनकि तिनिहरु पनि मानव अधिकार बारे खासै चेतना नपुगेका र तिनै राजनितिज्ञ, योजनाकार, पत्रकार, प्राध्यापक, न्यायमुर्ति तथा बुद्धिजिवीकै परिवारबाट आएका हुन। भन्नुको मतलब राज्य शिक्षित भएमा मात्र मानव अधिकारबारे व्यक्ति शिक्षित हुन सक्तदछ। गएको ४/६ बर्षबाट यसबारे बृहत रुपमा विशेष गरी गैह्र सरकारी संस्थाहरु र अन्तराष्टिट्रय जगतबाट आवाज उ ेको छ भने सो पालना गर्न गराउन राज्यलाई दबाब बढेको छ। हालको द्धन्दले मानव अधिकार क्षेत्रमा Evolution ल्याएको छ। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। जसको लागि विशेष गरि पत्रकार जगत र गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ। त्यसको पछिको दिनहरुमा राज्य पक्ष र यसका सुरक्षा अंगले चेतना पायो। सुरक्षा अंगहरुले लडाईको सोचमा परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ। ति अंगहरुमा मानव अधिकार बारे प्रवचन तालिमहरु दिईए। जसको परिणाम स्वरुप तुलनात्मक हिसावले विगतका २ बर्षयता सुरक्षा फौजले गर्ने फौजी कारवाहीमा समग्र रुपमा मानव अधिकार हननका घटनाहरु घटेका देखियो। यस पक्षलाई प्रोत्साहन गर्न देशको सबै पक्षले स्यावासी र प्रेरणा दिनै पर्दछ। जनताको स्यावासीले लडाकुहरुमा राम्रो काम गर्छु भन्ने भावनाको अझै विकास हुन्छ। केवल कमजोरीलाई मात्र औल्याई गाली मात्र गर्ने हो भने मान्छे धिटङन्याहा बन्छ र उसलाई नियम कानुन मिच्ने सोच बढदछ। त्यो भन्दा पनि अप् ेरो कुरो के पनि हो भेन खतरा नभएको शान्त बातावरणमा सबै कुरो मिलाएर, सीप पुटर्‍याएर कमलले मानव अधिकार सम्बन्धि अर्ती उपदेश दिन र कक्षा पढाउन जति सरल हुन्छ जीवन र मरणको विन्दुमा उभिएर बन्दुक बोकेको सुरक्षाकर्मीलाई सबै कुरा सोचेर बन्दुक चलाउन त्यस्तो सजिलो पक्कै हुदैन। विपक्षको भन्दा एक सेकेण्ड पछाडीको पहलताले उ आफै र उसका सबै साथी मर्नेछन। केही महिना अगाडीसम्म देशमा चलेको नेपाली नेपाली विचको लडाई दुश्मनसंग लड्नु जस्तो सजिलो पक्कै थिएन। यो कुरा युद्ध मनोविज्ञ (Battle Psychologist) ले बुझ्नै पर्ने हो। यसको मतलब द्धन्दमा बेतर्तिवले मान्छे मारिन वा थुनछेक हुन ीक भयो र मानव अधिकारकर्मी र कमलजीवी बे िक हुन भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन। सुरक्षाकर्मीहरुबाट केही गल्ती भएका होलान र हाल पनि छुटफुट घटनाहरु घटिरहेका पनि छन्। यसमा सुधार हुनै पर्दछ र विश्वास लिने ाउ पनि प्रशस्तै छ। विविध पक्षबाट मानव अधिकार हननका घटना घटेकोमा अपराधीलाई कारवाहीको लागि आवाज उ ेका छन्। यसलाई अवश्य पनि आम संचार माध्यम, गैह्र सरकारी संस्था तथा अन्तराष्टिट्रय जगतको मुख्य भुमिका मान्न लाज नमाने हुन्छ। वास्तवमा गल्ती स्वीकारेर आफु सुधि्रनुमा नै व्यक्ति तथा संस्थाको कल्याण हुनछ। शायद द्धन्दको कारणले हुन सक्छ, मानव अधिकारकर्मी र संचार माध्यमहरुले सुरक्षाकर्मी र विद्रोही लडाकुहरुलाई मात्र तार्गेट बनाई कार्यक्रम संचालन गरेका भान हुन्छ। यो राम्रो हो। यद्यपी उहांहरुले अब राज्य पक्षसंग मिलेर देशको राष्टिट्रय शिक्षाको कार्यक्रम मार्फत योजना संचालन गर्नु पर्दछ र तबमात्र समग्र नेपालीमा मानव अधिकारबारे चेतना बढ्ने छ। राज्य पक्षले यसको लागि गैह्र सरकारी संस्थासंग हात मिलाउनु पर्छ। हामी गरीब भएर र देशको विकाशको लागि सहकार्य गर्नको लागि नै INGO हरु नेपाल भित्रयाएका हौं। यी संस्थाहरु प्रशस्तै धनी पनि छन्। यिनलाई साथमा लिएर देश विकाशमा अगि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। राज्यको नियन्त्रण बाहिर र INGO हरुकै मात्र ईच्छाले कार्यक्रम चलाउन दिने हो भने त्यसबाट देशमा भैरहेको द्धन्द समाधानमा सहयोग पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुदैन। सिद्धान्तत : विकसित र चेतनाशील मुलुकमा INGOरNGO हरु संचालन गर्ने अनुमति दिईदैन। अरब मुलुकहरुमा त यीनको उपस्थिती सुन्य नै छ हरेक पक्षबाट देशलाई फाईदा र बेफाईदा हुन्छ नै। देशकेा राष्टिट्रय सुरक्षा र सामाजिक एकतालाई मनन् गरेर मात्र यस्ता संस्थाले अनुमति पाउछन। यसको मतलब नेपालका गैह्र सरकारी संस्थाबाट बेफाईदा पुगेको छ भन्न खोजेको चाही होईन। विगत केेही बर्षको अनुभवबाट के पनि भन्न सकिन्छ भेन विशेष गरी राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरु र गांउमा चलेको धेरै जसो NGO हरु विच प्रतिद्धन्दिताको मनस्थिती रहेको महशुस गरिएको छ। बास्तवमा यसबाट राज्यलाई नै बेफाईदा भयो। किनकी ति मध्यका धेरै जसो संस्थाहरुले द्धन्दको बेलामा राज्यले गरेको बलियो पक्ष भन्दा कमजोर पक्षमा High Light गरी अन्तराष्टिट्रय क्षेत्रमा देशकै छवि पनि विग्रीयो। द्धन्दको बेलाको स्थलगत अनुभवले के प्रष्ट पारेको छ भने कुनै पनि गैह्र सरकारी संस्था नराम्रा छैनन, उनीहरुको उद्धेश्य राम्रा छन्। तर राज्य पक्षको सुरक्षा सम्बन्धि : सैनिक, गैह्र सैनिक पदाधिकारीहरु र गैह्र सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु बिच रहेको व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्मान, सदभाव र समन्वयको विकास हुन नसकेकोले विगतमा कटुता बढेको जस्तो लाग्दछ। तर यसमा राज्य पक्ष विशेष गरि गैह्र सरकारी संस्था चलाउन स्विकृती दिने मन्त्रालयले माथिका दुवै पक्षको विच पुलको भुमिका खेलेर दुवै थरी विचको सम्बन्ध सुधारी दिएको भए द्धन्द समाधानमा सहजता बढथ्यो भने मानव अधिकार हननका घटनामा दुवैको सहकार्यबाट अवश्य पनि कमी हुने थियो। यसर्थ अबका दिनहरुमा मानव अधिकारकर्मी, आम संचाल, राज्य गैह्र सरकारी संस्थाहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा विगतका विद्रोही पक्षलाई समेत एकै ांउमा समेटेर मानव अधिकार सम्बन्धि चेतना बढाउनु पर्दछ। एक अर्काको कमी कमजोरी सुधार्नु पर्दछ। साथै राष्टिट्रय शिक्षाको कार्यक्रम मार्फत मानव अधिकार सम्बन्धि चेतना ल्याउनु पर्दछ, केवल सुरक्षाकर्मीहरुलाई पढाएर र तिनको बारेमा लेखेर मात्र देशको मानव अधिकारको स्थिती सुधि्रन सक्दैन भन्ने सत्यतालाई विकसित मुलुकको नीतिबाट हामीले बुझ्नु नितान्त जरुरी छ। जान्नेले नजान्नेलाई सिकाएर, हालको तरल अवस्थामा फुटाउने होईन जुटाउने कुरा गरेर अनि एक अर्काको सम्मान गरेर Unity in Effort भएमा अवश्य पनि भोलीको दिनहरुमा नेपालमा मान अधिकारको स्थिति सुधार हुनेमा विश्वास लिन सकिन्छ।